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फर्जी कागताज पर 26 लाख का भुगतान

जिले में बनाये जा रहे लगभग 104 किमी सीमा सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रकृति निर्धारण में गड़बड़ी की जांच चल ही रही है। इसी बीच अब एक भूधारी को कथित तौर पर फर्जी एलपीसी और लगान रसीद के आधार पर 26.50 लाख रुपया मुआवजा भुगतान करने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला सामने आते ही जिला भू अर्जन कार्यालय भुगतान की संचिका खंगालने में जुट गया है। फर्जी रसीद और एलपीसी पर भुगतान का खुलासा आरटीआई के जवाब से हुआ है। अभी एक माह से सीमा सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि को भूमाफिया ने मिलीभगत कर गलत तरीके से कृषि जमीन को आवासीय दिखाकर लाखों रूपये अधिक भुगतान लेने की जांच जारी ही है। इस बीच यह बखेड़ा खड़ा होने से हड़कंप मच गया है। नरपतगंज अंचल अंतर्गत नवाबगंज पंचायत के मुकेश कुमार साह ने नरपतगंज सीओ से नवाबगंज मौजा के खेसरा 1407, 1026 व 1027 के नामांतरण को लेकर जानकारी मांगी थी। सीओ ने 27 जुलाई को सुचना उपलब्ध कराया । इसमें स्पष्ट है कि वर्णित खाता, खेसरा की जमीन का उक्त तिथि तक नामांतरण हुआ ही नहीं। जवाब मिलने के बाद ही मुकेश साह ने जिला भूअर्जन पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मुकेश साह ने...

सुचना का अधिकार कैसे है एक हथीयार भ्रष्टाचार के खीलाफ़

सुचना का अधिकार कानून आम जन के लिए एक हथीयार है  भ्रष्टाचार के खीलाफ़  इस कानून का आप प्रयोग कर सरकारी विभाग में अपने आबेदन में कि गई करवाई से लेकर हर एक चीज जान सकते है जो आपसे ज़ुरा हो आम जन से ज़ुरा हो 

आरटीआई का दिया प्रशिक्षण

आरटीआई का दिया प्रशिक्षण कलेक्टोरेट कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। लोक सूचना... आरटीआई का दिया प्रशिक्षण  कलेक्टोरेट कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर पुष्पा पुषाम की अध्यक्षता में प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रशिक्षणों में आवेदकों को दी जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में राजस्व विभाग के अपीलीय अधिकारी व लोक सूचना अधिकारी मौजूद थे।  लोक कल्याण समिति की बैठक 8 को  खंड स्तरीय लोक कल्याण समिति की बैठक 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। जनपद सीईओ मुरैना ने बताया कि ग्राम सिरमिती में सुबह 9 बजे से बैठक रखी गई है7 शिविर में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। जनपद स्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारी शिविर में रहेंगे।  Source : Danik Bhaskar

RTI से बड़ा खुलासा, इस अमेरिकी कंपनी के पास है आपके फिंगर प्रिंट-रेटिना का डेटा

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बेंगलुरू। एक तरफ जहां केंद्र सरकार आधार कार्ड से जुड़ी तमाम जानकारियों को गोपनीय और सुरक्षित रखने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ आधार की तमाम जानकारी विदेशी कंपनी के पास मौजूद है। दरअसल यूआईडीएआई के लिए केंद्र ने विदेशी कंपनी के साथ करार किया था, जिसके बाद आधार कार्ड की तमाम जानकारी कंपनी के पास पहुंच गई है। कंपनी के पास ना सिर्फ मूलभूत जानकारी बल्कि फिंगर प्रिंट, आंखों की पुतली का स्कैन सहित हर एक जानकारी मौजूद है। रिकॉर्ड में यह भी बात सामने आई है कि कंपनी को सात साल तक इन आकंड़ों को सुरक्षित रखने को कहा गया है। अमेरिका की कंपनी के पास है सारी जानकारी यह तमाम जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई एक जानकारी के तहत खुलकर सामने आई है। बेंगलुरू के एक व्यक्ति कर्नल मैथ्यू थॉमस जो कि राइट टू प्राइवेसी के एक याचिकाकर्ता भी थे, उन्होंने आरटीआई के जरिए ये तमाम जानकारी मांगी थी। आरटीआई में यह बात सामने आई है कि यूआईडीएआई के लिए जिस कंपनी से करार किया गया है उसके पास तमाम अनक्रिप्टेड डेटा मौजूद है। बायोमीट्रिक सुविधा मुहैया कराने वाली जिस कंपनी से करार किया गया है उसका नाम आइडेंटिटि सॉल्यूशंस ऑपरेट...